केरल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने जीत हासिल की है और लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सीएम का पद संभालते ही वीडी सतीशन एक के बाद बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। अब सीएम सतीशन ने ऐलान किया है कि केरल सरकार ने सिल्वरलाइन परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक संवादाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी है।
क्या था इस परियोजना का मकसद?
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि केरल की सरकार ने सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना को रद्द करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना पिछली एलडीएफ सरकार की एक काफी महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना को साल 2019 में शुरू किया गया था। सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना का मकसद केरल के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को सेमी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ना था। इस परियोजना में तिरुवनंतपुरम को कासगरोड जिले से जोड़ा जाता। ताकि उत्तर के लोग आसानी से तिरुवनंतपुरम और दक्षिण केरल के लोग आसानी से उत्तर के जिलों तक पहुंच सकें।
केस वापस लेने की सिफारिश की जाएगी
केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा है कि सिल्वरलाइन हाई-स्पीड रेल परियोजना से जुड़ी भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाओं को वापस ले लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार की ओर से सिल्वरलाइन परियोजना का विरोध करने वालों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश की जाएगी। हालांकि, ये न्यायालय के फैसले के अधीन होगा।
मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये भी जानकारी दी है कि कैबिनेट ने लोक सेवा आयोग की रैंक सूचियों की वैधता 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव अवधि के दौरान बमुश्किल ही कोई नियुक्ति हुई है। (इनपुट: भाषा)
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